
AI प्रकल्पासह अन्य तीन प्रकल्पांना विरोध; ३१ ऑक्टोबर रोजी रास्ता रोको आंदोलनाची घोषणा

सोलापूर | प्रतिनिधी: उजनी धरणाच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून परिसरातील शेतकरी, मच्छीमार, वारकरी आणि शेतमजुरांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असताना, आता या विषयाला सोशल मीडियावरही मोठे व्यासपीठ मिळत आहे. पत्रकार विशाल पाटील यांनी तयार केलेले उजनी धरणाच्या समर्थनार्थ असलेले Instagram स्टोरी टेम्पलेट सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग होत असून, अनेकजण हे टेम्पलेट आपल्या स्टोरीवर शेअर करत प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधात निषेध व्यक्त करत आहेत.
‘We Support Ujni Dam’ आणि ‘#उजनीवाचवा’चा संदेश
उजनी धरण वाचवण्याचा संदेश देणाऱ्या या टेम्पलेटच्या माध्यमातून नागरिक आपली भूमिका मांडत आहेत. प्रस्तावित AI प्रकल्पासह अन्य तीन प्रकल्पांमुळे उजनी धरणाच्या पाणीसाठ्यावर आणि परिसरातील शेती, मत्स्यव्यवसाय व पाण्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांवर काय परिणाम होणार, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या टेम्पलेटमध्ये “उजनी धरणावर AI व इतर ३ प्रकल्प होऊ देणार नाही!” असा ठाम संदेश देण्यात आला आहे. तसेच धरणग्रस्त शेतकरी, मच्छीमार, वारकरी आणि शेतमजूर यांच्या संभाव्य अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरील या मोहिमेतून उजनी धरणाच्या संरक्षणाचा मुद्दा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
१ लाख ६५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची चर्चा
AI प्रकल्पासह अन्य तीन प्रस्तावित प्रकल्पांच्या संदर्भात सुमारे १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आकडा चर्चेत आहे. मात्र, या गुंतवणुकीचा नेमका तपशील, प्रकल्पांचे स्वरूप आणि उजनी धरणाच्या पाणीवापरावर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत अधिकृत माहिती व स्पष्टीकरण समोर येणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
३१ ऑक्टोबर रोजी रास्ता रोको आंदोलन
या प्रकल्पांविरोधातील निषेध अधिक तीव्र करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर रोजी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनाच्या संदेशातून जाहीर करण्यात आले आहे. उजनी धरणाशी संबंधित पाण्याचा प्रश्न, स्थानिक नागरिकांचे हित आणि प्रकल्पांबाबतची भूमिका या मुद्द्यांवरून आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
दरम्यान, पत्रकार विशाल पाटील यांनी तयार केलेल्या Instagram टेम्पलेटच्या माध्यमातून नागरिकांना या विषयावर आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळत आहे. सोशल मीडियावरील या सहभागामुळे उजनी धरणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत असून, संबंधित प्रशासन आणि शासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.







